8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में डबल हो जाएगी सैलरी? जानिए कब तक होगा लागू

8th Pay Commission: केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। संशोधित वेतन संरचना 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि, आयोग के गठन में देरी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच चिंता बढ़ा दी है। 

जानकारी के अनुसार, आयोग का एक प्रमुख फोकस 'फिटमेंट फैक्टर' होगा। जबकि 7वें वेतन आयोग ने इस कारक को 2.57 पर सेट किया था, इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 2.86 किए जाने की संभावना है। अगर 'फिटमेंट फैक्टर' में 2.57 से बढ़कर 2.86 होगा तब समायोजन संभावित रूप से न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से लगभग 51,480 रुपये तक बढ़ा सकता है। हालांकि, अंतिम निर्णय आयोग के नवनियुक्त सदस्यों पर निर्भर रहेगा।

वहीं, आधार वेतन समायोजन के अलावा, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) जैसे भत्तों में भी कर्मचारी पोस्टिंग और यात्रा आवश्यकताओं के आधार पर अपडेट देखने को मिल सकते हैं। नतीजतन, एक ही वेतन ग्रेड के दो कर्मचारियों की कुल आय उनके भत्ते के हक में भिन्नता के कारण अलग-अलग हो सकती है।

ग्रेड 2000 (स्तर 3): मूल वेतन 57,456 रुपये तक बढ़ सकता है, जिसमें ग्रॉस मंथली वेतन 74,845 रुपये और शुद्ध टेक-होम वेतन लगभग 68,849 रुपये तक पहुंच सकता है।

ग्रेड 4200 (स्तर 6): 93,708 रुपये के अपेक्षित मूल वेतन के परिणामस्वरूप 1,19,798 रुपये का ग्रॉस वेतन हो सकता है, जिससे लगभग 1,09,977 रुपये का कुल मासिक वेतन हो सकता है।

ग्रेड 5400 (स्तर 9): मूल वेतन 1,40,220 रुपये तक बढ़ सकता है, जिसमें ग्रॉस वेतन 1,81,073 रुपये और कुल टेक-होम वेतन लगभग 1,66,401 रुपये हो सकता है।

ग्रेड 6600 (स्तर 11): संशोधित मूल वेतन 1,84,452 रुपये तक पहुंच सकता है, जिसमें ग्रॉस मासिक आय 2,35,920 रुपये होने की उम्मीद है, जिसके चलते लगभग 2,16,825 रुपये का टेक-होम वेतन होगा।

बता दें कि उपर्युक्त आंकड़े प्रारंभिक अनुमानों पर आधारित हैं और 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों और बाद के सरकारी निर्णयों के बाद वास्तविक राशि भिन्न हो सकती है।