Bihar SIR: सुप्रीम कोर्ट में 65 लाख मतदाताओं की सूची प्रकाशित करने की मांग, ADR ने दायर की याचिका

Bihar SIR: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जहां संसद से सड़क तक सियासी हलचल जारी है, वहीं अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। शीर्ष अदालत में इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है।

इस बीच, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक याचिका दायर कर चुनाव आयोग से यह मांग की है कि वह 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में से हटाए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं के नामों और विवरणों को विधानसभा क्षेत्र और बूथवार सार्वजनिक करे। साथ ही, ADR ने यह भी अनुरोध किया है कि हटाए जाने के कारण जैसे मृत्यु, स्थायी पलायन, डुप्लिकेट पंजीकरण या पता नहीं चलना भी स्पष्ट रूप से प्रकाशित किए जाएं।

मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को निर्धारित है। याचिका में यह भी कहा गया है कि आयोग उन मतदाताओं की सूची भी प्रकाशित करे जिन्हें बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा "अनुशंसित नहीं" की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे मतदाता 30 सितंबर को आने वाली अंतिम सूची से हटाए जा सकते हैं।

बता दें कि चुनाव आयोग ने 24 जून को आदेश जारी करते हुए बिहार से शुरुआत कर देशभर में SIR प्रक्रिया लागू करने के निर्देश दिए थे। आयोग के अनुसार, राज्य में कुल 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 7.24 करोड़ लोगों ने गणना फॉर्म जमा किया, जबकि 65 लाख लोगों को ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिया गया।

चुनाव आयोग के 25 जुलाई को जारी प्रेस नोट के मुताबिक 22 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है जबकि 35 लाख या तो स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं या उनका कोई पता नहीं है वहीं 7 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं।

मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने ADR की ओर से अदालत में पक्ष रखा। इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि गैर सरकारी संगठन PUCL, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और अन्य संस्थाएं भी चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी हैं।