Bihar Teacher News: बिहार में शिक्षकों का 5 साल तक नहीं होगा तबादला, शिक्षा विभाग ला रहा नई तबादला नीति

Bihar Teacher News: बिहार सरकार अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले को लेकर नई और सख्त नीति लागू करने जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की जा रही नई तबादला नियमावली के तहत अब नियुक्ति की तिथि से पांच वर्षों तक शिक्षक का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। केवल गंभीर या असाध्य बीमारी अथवा विशेष परिस्थितियों में ही इस अवधि के भीतर तबादले की अनुमति दी जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, राज्य के लगभग 6 लाख शिक्षक इस नई व्यवस्था के दायरे में आएंगे। शिक्षा विभाग ने नियमावली के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी लेकर लागू किया जाएगा।

नई नीति के तहत जिला स्तर पर शिक्षकों के तबादले के लिए 8 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। इसमें उप विकास आयुक्त, एडीएम स्तर के अधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी  शामिल होंगे। वहीं, प्रधानाध्यापक व प्रमंडल स्तर के शिक्षकों के तबादले हेतु 6 सदस्यीय समिति बनेगी, जिसकी अध्यक्षता प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे। इसमें क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक समेत अन्य अधिकारी शामिल होंगे। तबादला इन्हीं समितियों की अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा।

ई-शिक्षा कोष पोर्टल से होगी पूरी प्रक्रिया

तबादला की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। शिक्षक ‘ई-शिक्षा कोष’ पोर्टल के माध्यम से साल में दो बार मई और नवंबर में तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। तबादले की अंतिम कार्रवाई जून और दिसंबर में की जाएगी, जिससे स्कूलों में पढ़ाई बाधित न हो।

सभी कोटियों के लिए बनेगा एकीकृत नियम

अब तक बिहार में पुराने शिक्षक, विद्यालय शिक्षक, प्रधान शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के लिए कोई समेकित तबादला नीति नहीं थी। 2006 से नियोजित शिक्षकों की नियुक्तियों के बाद से तबादलों के लिए बार-बार आदेश और दिशा-निर्देश जारी किए गए, लेकिन कोई स्पष्ट और स्थायी नियमावली लागू नहीं हो सकी थी।

हाल में एक लाख से अधिक शिक्षकों का तबादला विभिन्न आधारों जैसे बीमारी, दूरी, ऐच्छिक और परस्पर सहमति के तहत किया गया था। शिक्षक 5 वर्षों तक एक ही स्कूल में स्थिर रहकर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। सभी के लिए एक समान और पारदर्शी नीति होगी। विशेष परिस्थितियों में तबादला सरल और नियमबद्ध होगा। तबादला वर्ष में दो बार निर्धारित समय पर होगा, जिससे शैक्षणिक सत्र प्रभावित नहीं होगा।