Edited By : Rakesh Singh | Jul 18, 2025, 8:15:00 AM
Land for Job Case: लैंड फॉर जॉब घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। लालू यादव ने इस मामले में निचली अदालत में जारी ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ लालू यादव ने शीर्ष अदालत का रुख किया है।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 मई 2025 को दिए अपने आदेश में कहा था कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि, हाई कोर्ट ने सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था और अगली सुनवाई 12 अगस्त के लिए तय की थी।
लालू यादव की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि पहली जांच और उसकी क्लोजर रिपोर्टों को छिपाकर दोबारा जांच शुरू करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उन्होंने तर्क दिया कि यह जांच दुर्भावनापूर्ण और अवैध है तथा इससे उनके निष्पक्ष जांच के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
बता दें कि यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस दौरान रेलवे में कई उम्मीदवारों को अवैध तरीके से नौकरी दी गई और बदले में लालू परिवार व उनके करीबियों के नाम पर जमीनें रजिस्टर्ड कराई गईं।
इस मामले की आपराधिक जांच सीबीआई कर रही है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) कर रहा है। दोनों एजेंसियां निचली अदालतों में चार्जशीट दाखिल कर चुकी हैं। इस केस में लालू यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य रिश्तेदार और करीबी भी आरोपी हैं। सभी आरोपी वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं।
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