Land Registry Rules 2025: खत्म होंगे 117 साल पुराने जमीन खरीद-बिक्री के नियम, बड़े बदलाव की तैयारी में केंद्र सरकार
Land Registry Rules 2025: केंद्र सरकार ने संपत्ति के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने और दस्तावेजों के डिजिटल संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया विधेयक मसौदा तैयार किया है। यह प्रस्तावित कानून 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन अधिनियम (Registration Act) का स्थान लेगा।
नया कानून पूरे देश में लागू होगा
वर्तमान रजिस्ट्रेशन अधिनियम पूरे देश में लागू है, लेकिन राज्यों को इसमें संशोधन का अधिकार है। कई राज्यों ने पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है। अब केंद्र एक कानून लाने जा रहा है, जो सभी राज्यों में समान रूप से लागू होगा।
नए दस्तावेजों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन
प्रस्तावित मसौदे में Agreement to Sell, Power of Attorney, Sale Certificate, Equitable Mortgage जैसे दस्तावेजों का अनिवार्य पंजीकरण किया जाएगा। मसौदे में आधार आधारित सत्यापन प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए नागरिकों की सहमति आवश्यक होगी। आधार साझा नहीं करने वालों के लिए वैकल्पिक पहचान प्रणाली की व्यवस्था होगी।
ई-रजिस्ट्रेशन और डिजिटल रिकॉर्ड
दस्तावेजों की ई-प्रस्तुति और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन की जा सकेगी। इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और डिजिटल रिकॉर्ड की व्यवस्था भी की जाएगी। यह कदम फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी रोकने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। यह मसौदा भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) द्वारा तैयार किया गया है और इसे जनता की राय के लिए जारी किया गया है। विभाग ने अपने बयान में कहा है कि बदलती तकनीक, सामाजिक-आर्थिक व्यवहार और दस्तावेजों पर निर्भरता के चलते एक आधुनिक और भविष्य उन्मुख रजिस्ट्रेशन प्रणाली की आवश्यकता है।
